Karnataka High Court stays verdict that Ola has to act against drivers under PoSH Act treating them as employees of the company
A single judge had directed OLA to pay a compensation of ₹5 lakh and litigation expenses of ₹50,000 to the woman, whose complaint of sexual harassment was not dealt under provisions of the Sexual Harassment of Woman at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 (commonly known as PoSH Act) as the Internal Complaints Committee (ICC) of the company declined to act under its provisions, claiming that drivers are not ‘employees’ of OLA.
4 Oct 07:04 · The Hindu