Initiate disciplinary and criminal action against erring officers of local bodies if they approve building plans in industrial areas formed by KIADB or KSSIDC: Karnataka High Court
The High Court of Karnataka has said that the State government will have to initiate both the disciplinary and criminal proceedings if any of the officers of the local authorities like municipalities, panchayats, etc., take any action on grant of plan sanction, issuance of occupancy certificates, etc., to industrial areas formed either by the KIADB or KSSIDC.
28 Oct 15:08 · The Hindu