Госдума приняла закон о повышении ряда государственных пошлин с 2025 года
Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, который повышает пошлину за государственную регистрацию прав на предприятие как имущественный комплекс с 0,1% до 0,2% от стоимости имущества с максимальным порогом в 1 млн рублей вместо действующего сейчас порога в 60 тысяч рублей.
22 окт 13:01 · Интерфакс