Прожиточный минимум пересчитают: поможет ли это малоимущим
С 2026 года величину прожиточного минимума на душу населения (ПМ) правительство хочет рассчитывать по новому, исходя из уровня инфляции. Такой законопроект от кабмина уже внесен в Государственную думу. Авторы инициативы считают, что это нововведение позволит оперативно реагировать на инфляционные риски, независимо от ситуации с доходами в стране.
2 окт 13:45 · www.mk.ru